AMS ऐप पर हाजिरी नहीं और नोटिस बोर्ड पर पूरी जानकारी नहीं तो ‘स्वेच्छा से अनुपस्थित’ माने जाएंगे कर्मचारी, सवाई माधोपुर में सख्ती, विभाग ने निकाले सख्त आदेश

विशेष जांच रिपोर्ट | सवाई माधोपुर

सरकारी विभागों में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर के पशुपालन विभाग ने एक अहम और सख्त आदेश जारी करते हुए सभी कर्मचारियों के लिए AMS (Attendance Monitoring System) ऐप पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है।

संयुक्त निदेशक कार्यालय से जारी इस आदेश में साफ कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी AMS ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करता है, तो उसे “स्वेच्छा से अनुपस्थित” माना जाएगा और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

क्या कहता है आदेश?

कार्यालय आदेश के अनुसार, जिले के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति AMS ऐप के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह सामने आया कि कई कर्मचारी अपनी उपस्थिति इस ऐप पर दर्ज नहीं कर रहे थे।

इसी लापरवाही को गंभीर मानते हुए विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि:

• सभी कर्मचारी अपनी उपस्थिति AMS ऐप पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें
• समय पर कार्यालय या ड्यूटी स्थल पर उपस्थित रहें
• फील्ड ड्यूटी के दौरान भी उचित एंट्री सुनिश्चित करें

“स्वेच्छा से अनुपस्थित” का क्या मतलब?

यह शब्द केवल औपचारिक चेतावनी नहीं है, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से बेहद गंभीर है। इसका अर्थ यह है कि यदि कर्मचारी AMS ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करता, तो विभाग यह मान लेगा कि वह जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित है।

ऐसी स्थिति में:

• कर्मचारी का वेतन काटा जा सकता है
• अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हो सकती है
• रिकॉर्ड में अनुपस्थित दर्ज किया जाएगा

AMS ऐप: क्या है और क्यों जरूरी?

AMS (Attendance Monitoring System) एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग कर्मचारियों की उपस्थिति और गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाता है।

इसके जरिए:

• रियल टाइम उपस्थिति दर्ज होती है
• लोकेशन आधारित ट्रैकिंग संभव होती है
• कार्यालयों के समय पर खुलने की निगरानी होती है

सरकार का उद्देश्य है कि कामकाज में पारदर्शिता आए और जवाबदेही तय हो।

जांच में क्या सामने आया?

विभागीय सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया कि:

• कई कर्मचारी AMS ऐप का उपयोग नहीं कर रहे थे
• कुछ कर्मचारी फील्ड ड्यूटी का हवाला देकर अनुपस्थित रहते थे
• उपस्थिति का सही रिकॉर्ड नहीं बन पा रहा था

इसी के चलते विभाग ने सख्ती का रास्ता अपनाया।

अब फील्ड ड्यूटी भी होगी ट्रैक

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी टीकाकरण या अन्य आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाता है, तो उसे:

• गंतव्य स्थान दर्ज करना होगा
• समय और हस्ताक्षर दर्ज करने होंगे
• रजिस्टर और सूचना पट पर एंट्री करनी होगी

बिना इन प्रक्रियाओं के बाहर जाने को भी लापरवाही माना जाएगा।

कानूनी और प्रशासनिक असर

सरकारी सेवा नियमों के अनुसार, अनुपस्थित रहने या आदेशों की अवहेलना करने पर कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

इसमें शामिल हो सकते हैं:

• चार्जशीट जारी करना
• वेतन रोकना
• सेवा रिकॉर्ड में नकारात्मक एंट्री

कर्मचारियों में क्या प्रतिक्रिया?

इस आदेश के बाद कर्मचारियों में हलचल देखी जा रही है। कुछ कर्मचारी इसे अनुशासन के लिए जरूरी मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे अत्यधिक निगरानी का कदम बता रहे हैं।

हालांकि प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि यह कदम केवल व्यवस्था सुधारने के लिए उठाया गया है।

सरकार का बड़ा संकेत

यह आदेश केवल एक विभाग तक सीमित नहीं माना जा रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में अन्य विभागों में भी इसी तरह की डिजिटल उपस्थिति प्रणाली को सख्ती से लागू किया जा सकता है।

सरकार का स्पष्ट संकेत है कि अब “नो वर्क, नो रिकॉर्ड” नहीं चलेगा — हर कर्मचारी की जवाबदेही तय होगी।

क्या इससे सुधार होगा?

यदि इस आदेश का सख्ती से पालन किया गया, तो:

• अनुपस्थिति पर नियंत्रण होगा
• कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी
• जनता को समय पर सेवाएं मिलेंगी

विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश

सवाई माधोपुर में जारी यह आदेश सरकारी सिस्टम में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। AMS ऐप के जरिए अब हर कर्मचारी की उपस्थिति और गतिविधि रिकॉर्ड में होगी।

स्पष्ट है कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। जो कर्मचारी नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें “स्वेच्छा से अनुपस्थित” मानकर कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश एक संदेश भी है — सरकारी व्यवस्था अब डिजिटल निगरानी के दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर कदम दर्ज होगा और हर चूक पर जवाबदेही तय होगी।