तमाशा नहीं, सच
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बीकानेर स्थित आनंद निकेतन में आयोजित बैठक में पैपा (Private Schools Association) के प्रदेश समन्वयक गिरिराज खैरीवाल के नेतृत्व में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सर्वसम्मति से बड़ा निर्णय लिया।
“भुगतान नहीं तो प्रवेश नहीं”
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि जब तक सरकार प्री-प्राइमरी कक्षाओं के लिए भुगतान की व्यवस्था नहीं करती, तब तक राज्य का कोई भी प्राइवेट स्कूल इन कक्षाओं में एडमिशन नहीं देगा।
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स्कूल संचालकों का कहना है कि 8 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से RTE के तहत भुगतान करने का आदेश दिया था।
इसके बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे स्कूल संचालकों में नाराजगी बढ़ गई है।
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बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी स्कूल संचालक मिलकर पेंडिंग भुगतान के लिए संघर्ष करेंगे।
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बैठक में प्रदेशभर के कई प्रमुख स्कूल संचालकों और शिक्षाविदों ने भाग लिया, जिनमें गिरिराज खैरीवाल, डॉ. अभय सिंह टाक, तरविन्दर सिंह कपूर, रविकांत पुरोहित, सौरभ बजाज सहित कई नाम शामिल रहे।
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अगर यह विवाद जल्द हल नहीं हुआ, तो इसका असर लाखों बच्चों की पढ़ाई और एडमिशन प्रक्रिया पर पड़ सकता है।
यह मामला अब केवल भुगतान का नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और नीति निर्माण की पारदर्शिता का भी बनता जा रहा है।
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RTE को लेकर प्राइवेट स्कूलों और सरकार के बीच बढ़ता यह टकराव आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन बन सकता है। “भुगतान नहीं तो प्रवेश नहीं” का नारा यह साफ संकेत देता है कि अब स्कूल संचालक पीछे हटने के मूड में नहीं हैं।