राजस्थान (द एक्सपोज़र न्यूज़)। ऑनलाइन साइबर ठगी के शिकार बने नागरिकों के लिए राजस्थान पुलिस ने बड़ी राहत भरी पहल शुरू की है। पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस की साइबर विंग (R4C) ने ‘मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल’ (MRM) के जरिए पीड़ितों की होल्ड या फ्रीज हुई धनराशि को सीधे उनके बैंक खातों में वापस लौटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब तक पुलिस 8,016 मामलों में 5.67 करोड़ रुपये की वापसी के निर्देश जारी कर चुकी है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया कि इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को अदालतों और बैंकों के अंतहीन चक्करों से मुक्ति दिलाकर एक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था के तहत उनका मेहनत का पैसा वापस दिलाना है।

राजस्थान पुलिस साइबर शाखा R4C मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल MRM
द एक्सपोज़र फ़ोटो: राजस्थान पुलिस (R4C) द्वारा साइबर ठगी पीड़ितों की फ्रीज राशि लौटाने के लिए शुरू किया गया ‘मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल’ (MRM)।

क्या है मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM)?

मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ (I4C) द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शुरू किया गया एक आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसकी अधिकृत वेबसाइट mrm-ncrp.mha.gov.in है, जहाँ पीड़ित अपनी फ्रीज कराई गई रकम की वापसी के लिए ऑनलाइन अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

धनवापसी की 3 प्रमुख श्रेणियां (Category Rules)

पुलिस प्रशासन ने मामलों की गंभीरता और फ्रीज रकम के आधार पर धनवापसी को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है:

• श्रेणी-1 (₹50,000 तक की राशि): यदि किसी एक बैंक खाते में फ्रीज राशि 50 हजार रुपये तक है, तो कोर्ट के आदेश या एफआईआर की आवश्यकता नहीं होगी। यह राशि पुलिस रिपोर्ट और इंडेम्निटी बॉण्ड (Indemnity Bond) के आधार पर सीधे लौटाई जाएगी।

• श्रेणी-2 (अलग-अलग खातों में बंटी राशि): यदि कुल फ्रीज राशि 50 हजार से अधिक है, लेकिन किसी भी एक बैंक खाते में 50 हजार रुपये से अधिक नहीं है, तो भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है; पुलिस रिपोर्ट पर ही रिफंड हो जाएगा।

• श्रेणी-3 (₹50,000 से अधिक राशि): यदि किसी एक बैंक खाते में 50 हजार रुपये से अधिक रकम फ्रीज है, तो संबंधित थाने में नियमित FIR दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद शेष रिफंड प्रक्रिया एमआरएम पोर्टल से पूरी होगी।

कदम-दर-कदम: कैसे काम करता है MRM सिस्टम?

  1. तत्काल शिकायत: पीड़ित साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करता है या साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर पावती (Acknowledgement) संख्या हासिल करता है।
  2. रकम होल्ड होना: शिकायत मिलते ही बैंक और पेमेंट गेटवे संदिग्ध खाते में उपलब्ध धनराशि को तुरंत होल्ड कर देते हैं ताकि ठग पैसा न निकाल सकें।
  3. रिफंड आवेदन: रकम होल्ड होते ही पीड़ित MRM पोर्टल पर जाकर “Raise Refund Request” विकल्प चुनकर शिकायत संख्या, OTP और अपने बैंक खाते का विवरण भरता है।
  4. पुलिस वेरिफिकेशन: यह आवेदन संबंधित जांच अधिकारी को जाता है, जो बैंक ट्रांजेक्शन ट्रेल और होल्ड राशि का सत्यापन करता है।
  5. संदिग्ध को नोटिस: पुलिस संदिग्ध खाताधारक को नोटिस देकर जवाब मांगती है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की जब्ती कार्रवाई होती है।
  6. रिफंड अनुशंसा: जांच में रकम पीड़ित की पाए जाने पर पुलिस बीएनएसएस (BNSS) की धारा 106(3) के तहत बैंक को धनवापसी की आधिकारिक अनुशंसा भेजती है।
  7. खाते में क्रेडिट: पुलिस आदेश मिलते ही संबंधित बैंक सीधे पीड़ित के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देता है।

महत्वपूर्ण चेतावनी (100% निःशुल्क सेवा): यह पूरी रिफंड प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क, सुरक्षित और सरकारी है। पैसा वापस दिलाने का झांसा देने वाले किसी भी दलाल, एजेंट या अनाधिकृत व्यक्ति को कोई फीस न दें।

साइबर ठगी होने पर यहाँ करें तुरंत संपर्क:

• राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन: 1930

• राजस्थान साइबर हेल्पडेस्क: 9256001930 / 9257510100

• आधिकारिक पोर्टल: cybercrime.gov.in एवं mrm-ncrp.mha.gov.in

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