तमाशा नहीं, सच
राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को स्पष्ट आदेश दिया था कि राज्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराए जाएं। 2
इसके अलावा सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया गया था। 3
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा और राज्य सरकार ने अदालत में समय सीमा तक चुनाव कराने का आश्वासन दिया था। 4
सबसे बड़ा विवाद यह है कि:
यही बात अवमानना याचिका का आधार बनी है।
पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने जानबूझकर अदालत के आदेश की पालना नहीं की है।
उन्होंने पहले सरकार और आयोग को नोटिस देकर कार्यक्रम बदलने की मांग की थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी। 5
यदि तय समय पर चुनाव नहीं होते:
सूत्रों के अनुसार चुनाव में देरी का मुख्य कारण OBC आरक्षण रिपोर्ट है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। 6
हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि बिना OBC रिपोर्ट के भी चुनाव कराए जा सकते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों में कहा गया है। 7
अब यह मामला अदालत में है। यदि कोर्ट को लगता है कि आदेश की अवहेलना हुई है, तो:
राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि संवैधानिक और कानूनी विवाद बन चुका है। आने वाले दिनों में अदालत का रुख तय करेगा कि चुनाव कब होंगे और देरी के लिए जिम्मेदार कौन होगा।